पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा इम्रान खान यांना झटका; अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावंच लागेल!

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानची संसद पूर्ववत झाली असून, ९ एप्रिल रोजी सकाळी १० वाजता इम्रान खान सरकारविरोधात अविश्वास ठरावावर मतदान होणार आहे

0

लोकराष्ट्र ऑनलाइन डेस्क

पाकिस्तानात सध्या सत्तानाट्य सुरू असून, कधी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या बाजुने तर कधी त्यांच्या विरोधात पारडं झुकताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वीच इम्रान खान यांनी अविश्वास ठराव बेकायदेशीर असल्याचे सिद्ध करत पाकिस्तानी संसदच बराखास्त करून बाजी मारली होती. मात्र गुरुवारी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निकाल देत पंतप्रधान इम्रान खान यांना मोठा झटका दिला आहे.

न्यायालयाच्या या निकालानंतर उपसभापतींना अविश्वास ठराव फेटाळण्याचा आणि संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय इम्रान खान यांच्या चांगलाच अंगलट आल्याचेही दिसून येत आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानची संसद पूर्ववत झाली असून, ९ एप्रिल रोजी सकाळी १० वाजता इम्रान खान सरकारविरोधात अविश्वास ठरावावर मतदान होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर उपसभापती कासिम सूरी यांना फटकारताना त्यांचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानातील राजकारणाला वेग आला असून, सर्वांचेच लक्ष ९ एप्रिल रोजींच्या अविश्वास ठरावाकडे लागले आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी त्यांच्या कायदेशीर सल्लागार टीमसोबत बैठक केली होती. यानंतर ते म्हणाले होते की, जो निर्णय होईल तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) स्वीकार करेल. पाकिस्तानच्या एआरवाय न्यूजने ही माहिती दिली आहे.

अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्याच्या आणि संसद बरखास्त करण्याच्या उपसभापतींच्या निर्णयावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. दरम्यान, पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश उमर अता बांदियाल म्हणाले की, उपसभापती कासिम सूरी यांनी इम्रान सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर मतदानादरम्यान दिलेला निर्णय चुकीचा होता. तसेच, यामुळे कलम ९५ चे उल्लंघन होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांच्या वकिलाला प्रश्न केला की, जर सर्व काही संविधानानुसार होत असेल, तर संकट कुठे आहे? पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनच्या वृत्तानुसार, याचिकेत विचारण्यात आले आहे की, पाकिस्तानचे इम्रान खान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना संसद बरखास्त करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे का?

तर, पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने (ECP) म्हटले आहे की ऑक्टोबर 2022 पूर्वी सार्वत्रिक निवडणुका शक्य नाहीत. देशात मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका व्हाव्यात यासाठी ECP ला सात महिन्यांचा कालावधी हवा आहे. वृत्तसंस्था एएनआयने रेडिओ पाकिस्तानच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.