देवेंद्र फडणवीस सरकारचा ‘हा’ करार बेकायदेशीर, तातडीने रद्द करणार, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील

नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या मेधाताई पाटकर यांना आश्वासन

0
धुळे : महाराष्ट्रातुन गुजराथ राज्यात वाहुन जाणारे हक्काच्या पाण्यातून पाच टिएमसी पाणी गुजराथ सरकारला देण्याचा तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा सांमजस्य करार बेकायदेशीर असून हा करार तातडीने रद्द करुन नर्मदा खोऱ्यातील जनतेला न्याय मिळवून देण्याची मागणी आज नर्मदा बचाव आंदोलनाच्यावतीने मेधाताई पाटकर यांनी राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात मुंबई येथे संबंधीतांची बैठक घेवून प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन यावेळी मंत्री पाटील यांनी दिली आहे.
राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील हे आज सायंकाळी धुळयात दाखल झाले. यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकारी संजय यादव यांच्या दालनात नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधाताई पाटकर यांच्या समवेत समस्यांसंदर्भात चर्चा केली. यावेळी माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या बैठकीत पाटकर यांनी नर्मदा खोरे तसेच महाराष्ट्रावर झालेल्या अन्यायाची सविस्तर माहीती देतांना हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे आवाहन केले. सरदार सरोवरासाठी महाराष्ट्राचे सुमारे ३ हजार कोअी रुपये खर्च झाला असुन ३३ आदीवासी गावे , ६ हजार ५०० हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशाने या प्रकल्पाचा दहा वर्षे न्यायाधिकारणापुढे लढा दिला. पण निवाडा गुजराथच्या बाजूने लागला. महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशाला या प्रकल्पाच्या पाण्यावर हक्क मिळाला नाही.
नर्मदा खोऱ्यातील राज्याच्याच भूमीवर ०.२५ एमएएफपर्यत पाणी अडवण्याचा अधिकार व केवळ २७ टक्के वीज हा लाभ देण्याचे मान्य झाले आहे. पण नर्मदा न्यायाधिकरणाचा हा निवाडा २०२५ पर्यंत बदलु शकत नसतांना राज्यातील फडणवीस सरकारने २०१५ मधे गोपनीय पध्दतीने महाराष्टाच्या वाटयाच्या ११ टिएमसी पाण्यापैकी ५ टिएमसी पाणी गुजराथला देवुन टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र सरकार व नंदुरबार जिल्हयातील आदीवासींच्या अहीताचा असुन हा सांमजस्य करार बेकायदेशीर असल्याने तो तातडीने रदद करण्याची मागणी यावेळी पाटकर यांनी केली.
तसेच नर्मदा खो-यातील उर्वरीत ५.९१४ टिएमसी पाणी हे सातपुडयातील शेकडो गावातील हजारो आदीवासी कुटुंबासाठी छोटे तलाव तयार करुन बंधा-याव्दारे वापरण्याची योजना बाजूला ठेवून ८ मध्यम प्रकल्पाव्दारे पुन्हा तापी खो-यात वळवण्याचा अन्यायकारक निर्णय करण्यात आला असुन त्याला ग्रामसभांनी विरोध केला असल्याने हे अन्यायकारक प्रकल्प रद करण्याची मागणी देखील करण्यात आली. यासंदर्भात जलसंपदासह संबंधीत अधिकारी व नर्मदा बचाव आंदोलकांची मुंबई येथे बैठक आयोजित करुन यावर मार्ग काढण्याचे आश्वासन मंत्री पाटील यांनी दिले आहे.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.