Budget 2021 : राष्ट्रीयकृ बँकांना झुकते माप, नागरी सहकारी बँकांकडे मात्र दुर्लक्ष – विश्वास ठाकूर

अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया

0

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा मुख्यत्वे पायाभूत सुविधांवर भर देणारा असून, नेहमीप्रमाणे सातत्याने सरकारकडून भांडवलाची अपेक्षा करण्यार्‍या राष्ट्रीयकृत बँकांना झुकते माप देतानाच स्वबळावरती सर्वसामान्यांना व लहान व्यावसायिकांना बँकींग सुविधा पुरविणार्‍या नागरी सहकारी बँकांकडे मात्र पूर्णत: दुर्लक्ष केलेले आहे.

या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीयकृत बँकांच्या भांडवल पुरवठ्यासाठी सुमारे २० हजार कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. तसेच एनपीए खात्यांच्या विक्रीसाठी एक स्वतंत्र एआरसी (अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी) स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. वर्षानुवर्षे केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया नागरी सहकारी बँकांचा वापर त्यांच्या फायनान्शिअल इनक्ल्युजन योजनेसाठी करून घेत आहेत. मात्र त्याबदल्यात राष्ट्रीयकृत बँकांप्रमाणे कधीच कोणतेही आर्थिक पॅकेज, नागरी सहकारी बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी दिले जात नाही. एकूण बँकींग व्यवस्थेतील नागरी सहकारी बँकांचा व्यवसाय हा ३ टक्के असला तरी नागरी सहकारी बँका पत नसलेल्या व्यक्तीस व राष्ट्रीयकृत/खाजगी बँकांनी नाकारलेल्या व्यक्तीस पत देण्याचे व त्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे काम नागरी बँका करतात. या वास्तवाची सरकारने जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. या आधीही सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात सरकारने राष्ट्रीयकृत बँकांसाठी ९० हजार कोटी रुपये व त्यानंतर सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात १.०६ हजार कोटी रुपये भांडवल दिले आहे. अशा प्रकारे राष्ट्रीयकृत बँकांची ढासळती आर्थिकस्थिती सावरण्यासाठी एवढा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच स्टार्टअप कार्पोरेटला कार्पोरेट टॅक्समध्ये सवलत दिली जाते.

परंतु, त्याचवेळेस लहान व्यवासायिकांना स्वबळावरती कर्ज पुरवठा करणार्‍या नागरी सहकारी बँकांना इन्कमटॅक्स दरामध्ये सवलत द्यावी ही मागणी मात्र फेटाळली जाते. तसेच आज कोविड-१९ सारख्या महामारीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या या लहान व्यावसायिकांची खाती एनपीए होऊ नये. यासाठी केवळ एनपीएचा कालावधी ९० दिवसांवरून १५० किंवा १८० दिवसांवर नेणे सहज शक्य होते. यामुळे अत्यल्प कर्ज मागणीमुळे व सरकारी रोखे बाजारातील मंदीमुळे आधीच अडचणीत असलेल्या नागरी सहकारी बँकांना फार दिलासा मिळाला असता. तसेच सहकारी संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उभाण्यात येईल, याबाबतची घोषणा करण्यात आलेली आहे. मात्र त्याबाबतची अधिक माहिती दिलेली नाही.मध्यमवर्गीयांचाही भ्रमनिरास झाला असून पेट्रोल/डिझेलच्या दरात फार्म कर लावून अनुक्रमे अडीच व चार रुपये प्रती लिटर वाढ केल्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात वाढ होणार आहे.

– विश्वास जयदेव ठाकूर
संस्थापक अध्यक्ष, विश्वास को.ऑप. बँक लि., नाशिक

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.