दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे निश्चित झाले आहे.

0

लोकराष्ट्र ऑनलाइन डेस्क

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाल्याने, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. सध्या ओबीसी आरक्षणावर न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून मोठा धक्का दिला आहे.  आठवड्यात महापालिका निवडणुका जाहीर करा, असे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

ओबीसी आरक्षण नसले तरीही दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा. तत्काळ निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला दिल्याने, आता पुन्हा एकदा राज्यात निवडणुकीचे वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे निश्चित झाले आहे.

ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यात जवळपास १४ महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. या निवडणुका २०२०च्या जुन्याच प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. एवढेच नाही तर निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरदेखील तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.