Ladki Bahin Yojana News राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या महत्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेसाठी तब्बल 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेसाठी करण्यात आलेल्या निधीच्या तरतूदीमुळे इतर खात्यांना फटका बसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी देताना सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या निधीमध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा 3 हजार कोटी रुपयांचा आणि आदिवासी विकास विभागाचा 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आला आहे. यामुळे या दोन विभागांच्या कामांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या संदर्भात सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. “सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचा निधी अशा प्रकारे वळवला जाणे नियमाच्या विरोधात आहे. घटनात्मक तरतुदींनुसार हा निधी वळवता येत नाही. त्यामुळे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यावर खुलासा द्यावा,” अशी मागणी शिरसाट यांनी केली आहे.
आदिवासी विकास खात्याची जबाबदारी भाजपचे अशोक उईके यांच्याकडे आहे, तर सामाजिक न्याय खात्याची जबाबदारी शिवसेनेच्या संजय शिरसाट यांच्याकडे आहे. “कोणताही विभाग असेल तरी निधी वळवणे नियमात बसत नाही. आमच्या विभागाला निधी देणे बंधनकारक आहे. आता हा निधी अन्यत्र वळवला गेल्याने विभागाच्या योजना अडचणीत येऊ शकतात,” असे शिरसाट यांनी स्पष्ट केले.
महिला वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठा निधी दिला असला तरी त्यामुळे सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागातील कामांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे आता अर्थसंकल्पावरील चर्चेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावर काय स्पष्टीकरण देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.