जिल्ह्यासाठी 190 कोटींची वाढीव मागणीचे नियोजन करावे : पालकमंत्री छगन भुजबळ

पुढील आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समितीने 732 कोटी 71 लाख रूपयांचा नियतव्यय मंजुर

0
नाशिक :  पुढील 2021-22 या वर्षाकरिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 348 कोटी 86 लाख, आदिवासी उपाययोजनेंतर्गत 283 कोटी 85 लाख आणि अनुसूचित जाती उपाययोजनेंतर्गत 100 कोटी रूपये अशा 732 कोटी 71 लाख रुपयांचा नितव्यव मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्याच्या विकासासाठी अजून वाढीव 190 कोटींचे नियोजन करण्यात यावे, अशा सुचना राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री श्री. भुजबळ बोलत होते. यावेळी कृषीमंत्री दादाजी भुसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, मालेगावच्या महापौर ताहेरा शेख, आमदार सर्वश्री नरेंद्र दराडे,  माणिकराव कोकाटे, किशोर दराडे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, हिरामण खोसकर, सरोज आहिरे, सीमा हिरे,  सुहास कांदे, राहुल ढिकले, दिलीप बोरसे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष डॉ. सयाजीराव गायकवाड, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, महानगरपालिका आयुक्त कैलास जाधव, पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, प्रकल्प अधिकारी तथास सहायक जिल्हाधिकारी वर्षा मिना, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, सहायक आयुक्त समाज कल्याण सुंदरसिंग वसावे  यांच्यासह सर्व विभागांचे अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित आहे.
या बैठकीत मार्गदर्शन करतांना पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, प्रत्येक विभागाने कोरोना काळात अपूर्ण राहिलेल्या कामांना प्राधान्य देवून ती कामे पूर्ण करावीत. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या आजच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या मुद्यांचा देखील प्राधान्यक्रम ठरवून त्यानुसार कामाचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच पुढील वर्षाचा आराखडा सादर करतांना प्रत्येक विभागाने साधारण 10 ते 13 टक्के निधीची वाढीव मागणी करावी, असे निर्देशही पालकमंत्री श्री. भुजबळ यांनी दिले आहेत.वीज विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कृषी पंप वीज जोडणी 2020 नुसार जिल्ह्यात एकूण तीन लाख 50 हजार कृषीपंप धारकांकडे एकूण तीन हजार 39 कोटी कृषी पंपासाठीची वीज थकबाकी पोटी कृषी पंप धारकांना फक्त 1 हजार 141 कोटी थकबाकी भरावयाची आहे. तसेच यातील उर्वरित एकूण एक हजार 898 कोटी थकबाकी माफ होणार आहे.  कृषी पंप धारकांनी भरलेल्या एक हजार 141 कोटी रूपयांच्या थकबाकीतील 686 कोटी रूपये ग्रामपंचायत व जिल्हास्तरावरील कृषीपंप धारकांना आवश्यक असणाऱ्या पायाभुत सुविधांच्या उभारणीसाठी वापरण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माहितीची ग्रामीण भागात प्रसिद्धी करण्यात यावी, अशा सूचनाही पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी वीज वितरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
वन विभागाच्या जागेबाबत आदिवासी भागातील नागरिकांना येणाऱ्या अडचणीच्या बाबत तेथिल स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, वन विभागाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून तेथील समस्यांवर योग्य निर्णय घेवून कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यात बर्ड फ्ल्युचा प्रसार वाढणार नाही यासाठी काळजी घेवून बर्ड फ्ल्युच्या प्रसाराबाबत योग्यत्या उपाययोजना करण्यात याव्यात, असेही पालकमंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.
पालकमंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले, यंदाच्या वर्षी जिल्ह्यात होणारे साहित्य संमेलन यशस्वी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी सहकार्य करावे, त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेने शहराच्या साफ स्वच्छता, शुद्ध पाण्याची व्यवस्था करून शहराचे सौंदर्य वाढवावे जेणे करून साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासास चालना मिळेल.
बैठकीत विविध विषयांवर झालेल्या चर्चेत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार नरेंद्र दराडे, माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, हिरामण खोसकर, सरोज आहिरे, सीमा हिरे, डॉ. राहुल आहेर, दिलीप बोरसे यांनी सहभाग घेतला.
बैठकीच्या प्रारंभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथी निमित्त त्यांच्या प्रतिमेस पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात येवून हुतात्मा दिनाच्या निमीत्ताने दोन मिनिट मौन पाळण्यात आले.
दृष्टिक्षेपात जिल्हा नियोजन 2021 22
2021-22 करीता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रु.348.86 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रु.283.85 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रु.100.00 कोटी असा तिनही योजनांसाठी एकुण रु.732.71 कोटी इतकी आर्थिक मर्यादा शासनाने कळविलेली आहे.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.